विभेदको अन्त्य गरौं, बिभेदको बिरुद्धमा बोल्नेलाई हैन

Published On: In Category: विचार / लेख

राजेश अहिराज

राज्यको साधन स्रोत सीमित छ, सत्ता स्वचालित छैन, अधिकारवादीको इमान्दारितामा शंका छ, न्यायालय माथिको आस्था स्थिर छैन, राज्यमाथि अविश्वास छ र संघर्षहरू देश केन्द्रित छैनन् । मुलुक नबुझेका बुद्धिजीबी र सत्ता मात्र चिनेका नेता बीच अल्झेका नेपाली समाज दिनप्रति दिन संकटमा फँस्दै गएको छ । सरकारले कानूनको प्रयोग समुदायको आधारमा गर्छ । मिडिया अधिकारवादीहरू विभेदलाई न्याय ठान्छन् र न्यायालय दुविधामा फँसेको जस्तो लाग्छ । मधेशीहरूको न्यायलयमाथिको विश्वास अझै कायमै छ । सीकेको हकमा कांग्रेस(एमाले नेतृत्वको सरकारले जे–जस्तो ज्यादती गरेपनि सिंगो मधेश न्यायालयसँग न्यायको आश लिएर बसेको छ ।

राज्यले विभेद गरिराख्ने, राष्ट्रवादी भनाउँदाहरूले विभेदको समर्थन गरिरहने र पीडितले विरोधका विरूद्ध आवाज ग¥यो भने विद्रोही वा विखण्डनकारीको संज्ञा दिन खोज्ने सोच नै राष्ट्रद्रोह हो । जुनसुकै समुदायका नेपालीले पनि विभेदका विरूद्ध बोल्नुपर्छ । समानतामा आधारित समाज निर्माण गर्न आफ्नो भूमिका खोज्नुपर्छ र अधिकार सम्पन्न साझा राष्ट्र बनाउन सक्नुपर्छ । विभेदका विरूद्ध बोल्ने वा राज्यका कमी कमजोरी औल्याउने व्यक्ति नै सही राष्ट्रवादी हुन् ।

नेपालमा राज्यले मधेशी लाई अधिकार दिनुभन्दा राहदानी दिन सहज मान्छ । मधेशी युवाहरूको राज्यसँगको समबन्ध राहदानीमै सीमित हुँदैछ । बुद्धिजीबी, पत्रकार, मानव अधिकारकर्मी र राजनीतिकर्मी यदि पहाडी र मधेशी भएको कारण ले विभेदको पक्ष र विपक्षमा बस्ने हो भने नेपाल कहिले पनि साझा हुन सक्दैन । २००८ सालदेखि मधेशीहरू आफूमाथिको विभेदको विरूद्धमा संगठित र असंगठित रूपमा आवाज उठाउँदै आएकाछन् । यो संयोग वा दुर्भाग्य भन्नुपर्छ कि नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा नै मधेशीमाथि दमन हुने, नयाँ खालका मधेशवादी शक्तिको निर्माण हुने र मधेशीहरू स्वायत्तता खोज्ने कार्य तीव्र गर्दोरहेछ । नेपाली कांग्रेसको विभेदपूर्ण र साम्प्रदायिक नीतिका कारण २००८ सालमै तराई कांग्रेस खुलेको हो । जसले तराई स्वायत्त राज्य मागेका थिए । आज पनि कांग्रेसकै सरकार छ र मधेशमा स्वराजको माग गरिएको छ । त्यतिखेर पनि दमन र अवसरको राजनीति गरेर कांग्रेस उम्कियो र अहिले पनि त्यहीं मार्गमा लम्किरहेको छ । प्रधानमन्त्रीले विश्वस्त पार्ने, संचारमन्त्री र कृषिमन्त्रीको उपस्थितिमा पार्टीका वरिष्ठ नेताले जुस खुवाएर अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता लाई सम्मान गर्छौं भनी कागज गर्ने र मधेशीलाई धोका दिने कार्य भएको छ । नैतिकताकै आधारमा भएपनि यी नेता र मन्त्रीहरू आ–आफ्नो स्थानबाट राजीनामा दिनुपर्ने हो अथवा वर्तमान गृहमन्त्रीलाई फिर्ता पठाउनुपर्ने हो । तर, मधेशको सवालमा अनुदार र साम्प्रदायिक भूमिकामा रहँदै आएका कांग्रेस–एमाले अहिले पनि सीकेको सवालमा मूलवत् रूपमा विरोधी कित्तामा उभेका छन् ।

नेपाललाई साझा र अखण्ड राख्ने हो भने विभेदमुक्त वातावरणको निर्माण गर्न जरूरी छ । विभेद कायम रहुन्जेल बेला–बेलामा विद्रोह भइरहन्छ र विखण्डन वा अलगाववादका कुराहरू आइरहन्छ । राज्यको विधायिका, कार्य पालिका, न्यायपालिका र पत्र–कारिता क्षेत्र समावेशी भएन भने विभेद, विद्रोह र विखण्डनका राजनीति भई नै रहन्छ । क्षमतामा आधारित समावेशिताका सिद्धान्त अवलम्बन भएन भने राज्य र जनता बीचको सम्बन्ध कहिले पनि सुमधुर हुन सक्दैन । जनतालाई जात, मूल, गोत्र, समुदाय, बसोबास तथा धर्मका आधारमा विभेद र वहिष्करण गर्दै जाने हो भने कालान्तरमा नेपाल साझा, शान्त, समृद्ध र अखण्ड नरहन नि सक्छ । त्यसैले नेपाललाई शान्त, समृद्ध, विकसित, साझा र अखण्ड बनाउनका निमित्त सम्पूर्ण नेपालीहरूले आ–आफ्नो स्थानबाट विभेदका विरूद्ध संघर्ष गर्न जरूरी छ ।

विभेदमुक्त साझा नेपाल बनाउन नेपाली पत्रकार, बुद्धिजीबी, नागरिक समाज र मानव अधिकारकर्मीहरूले पुरजोर प्रयास गर्नुपर्छ । विखण्डनका विषयमा बोलेका सीके राउतलाई कारबाही गरेर उनका मागलाई कानुनी संहिताकरण गर्नुभन्दा आफ्ना मधेशी जनतासँग न्याय गर्दै जानु वेश होला । सीकेको मागहरूलाई केलाएर राज्यका ती कमी कमजोरीलाई तुरून्त सुधार गर्ने र मधेशीलाई विभेदमुक्त वातावरणमा बाँच्न पाउने अवस्थाको निर्माण गर्ने जिम्मेवारी राज्यको पनि हो । त्यसैले प्रत्येक मधेशीलाई नेपालमा सम्मानपूर्ण र क्षमता सहितको समावेशी संरचनामा बाँच्ने अवसर दिने हो भने मधेशमा अलगाववादको राजनीतिले कहिल्यै पनि स्थान पाउन सक्दैन र यसबाट कसैलाई लाभ दिन सक्दैन । डेढ करोड जनसंख्या रहेको मधेशीहरू बीचबाट कति वटा सीके राउतलाई समातेर राज्यले कारबाही गर्ने क्षमता राख्छ । त्यसैले विभेदको अन्त्य गरौं, विभेदका विरूद्ध बोल्नेको होइन । यदि विभेद जारी राखिरहने हो, कानूनसम्मत दमन गरिरहने हो भने मधेशका घर–घरमा रघुनाथ ठाकुर र सीके राउतहरू भेटाउलान । र, यस्ता परिवेशले नेपाली–नेपाली बिच बैमनष्यता बढ्ने र जनधनको क्षति हुने सम्भावना रहेकोले आन्दोलन वा विद्रोहको प्रतिक्षा गर्नुभन्दा सीकेलाई तुरून्त रिहा गरेर मधेशीसँगको सम्बन्ध घनिष्ट बनाउन जरूरी छ । किनकि सामुदायिक विभेदको घाउ, दाग र बदलाको भावना पुस्तौंसम्म रहिरहन्छ ।

राज्य माथिको विश्वास र आस्था थप प्रगाढ गर्न मधेशीहरूलाई सहुलियत सहितको अवसर दिन जरूरी छ । आरक्षण वा भिख दिएर केही दिन विरोधका स्वरहरू शान्त गर्न सकिए पनि चीर शान्तिका लागि समानता, समन्याय र विभेदमुक्त प्रणालीको विकल्प छैन । राज्य, संचालक र तत्समुदायका नागरिकले फरक समुदाय र धर्मावलम्बीहरूसँग शासकको हैन सहयात्रीको भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ । मधेशीको राष्ट्रवादमाथि शंका गर्ने कुनै ठाउँ छैन । तर समुदायकै आधारमा कानुनको प्रयोग गर्ने हो भने राज्यसँगको विश्वासमा कमी आउन सक्छ । विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका र पत्रकारिता क्षेत्रमा लागेका सम्पूर्ण नेपालीहरू विभेदमुक्त राष्ट्र बनाउने प्रयास आजैबाट थाल्नुपर्छ । समानता र समन्याय कायम रहेको राष्ट्रमा विखण्डनका प्रयास कहिल्यै पनि सफल हुन सक्दैन । विखण्डनका विचार उठाउनेलाई राज्यका जिम्मेवार निकायले छलफल गरेर वैचारिक रूपबाट शान्तिपूर्ण समाधान खोज्नुपर्छ । दमनको बाटो अख्तियार ग¥यो भने विरोधका स्वरहरू विद्रोहमा रूपान्तरित हुन्छ । र, बदलाको भावले ग्रसित भई हिंसाको बाटो अख्तियार गर्न सक्छ । विभेदलाई न्याय मान्ने र विभेदकारी लाई राष्टूवादी मान्दै जाने हो भने विभेदमा परेकाहरू यो राष्ट्रमा आफूलाई असुरक्षित महसुस गर्छन् र छुट्टिन खोज्छन् । यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो ।

    – (मधेश दर्पण फिचर सेवा)